भूमिका: आधुनिक समाज और विधिक चेतना
एक प्रगतिशील समाज की पहचान उसके द्वारा बनाए गए कानूनों और उन कानूनों के माध्यम से लाए गए सामाजिक बदलावों से होती है। भारत और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ ने सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। जहाँ एक ओर सामाजिक विधान (Social Legislation) समाज की कुरीतियों को मिटाने का अस्त्र है, वहीं दूसरी ओर शासन की कल्याणकारी योजनाएं विकास की अंतिम किरण को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का माध्यम हैं।
इस वृहद् लेख में हम सामाजिक कानूनों, छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व और छत्तीसगढ़ की अनूठी कला-संस्कृति का परत-दर-परत विश्लेषण करेंगे।
भाग 1: सामाजिक विधान – सामाजिक बदलाव का विधिक साधन
1.1 सामाजिक विधान का अर्थ और दर्शन
सामाजिक विधान का सीधा सम्बन्ध व्यक्ति और समूह के कल्याण की वृद्धि से है। ये कानून केवल दंडात्मक नहीं होते, बल्कि सुधारात्मक होते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपेक्षित साधन और अवसर मिल सकें। यह राष्ट्र के वर्तमान सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है और आने वाली सामाजिक समस्याओं का पूर्व-अनुमान लगाकर उनका समाधान प्रस्तुत करता है।
1.2 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: पृथ्वी की सुरक्षा का कवच
1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ‘छाता कानून’ (Umbrella Act) की आवश्यकता महसूस की।
- प्रमुख उद्देश्य: पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को लागू करना, और मानव, प्राणियों व पादपों को प्रदूषण के संकट से बचाना।
- शक्ति: यह केंद्र सरकार को प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने और पर्यावरण प्राधिकरणों के गठन की शक्ति प्रदान करता है।
1.3 उपभोक्तावाद और उपभोक्ता संरक्षण
उपभोक्तावाद उपभोक्ताओं का वह संगठित आंदोलन है जिसका उद्देश्य निर्माताओं और विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
- अधिकार: सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई और निवारण का अधिकार।
- उत्तरदायित्व: उपभोक्ता को केवल अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे ‘क्रय का प्रमाण’ (Bill) मांगना और उत्पादों का उचित उपयोग करना भी सीखना चाहिए।
1.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
यह कानून SC/ST समुदाय के विरुद्ध होने वाले क्रूर और अपमानजनक अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है।
- दंडनीय कृत्य: जबरन अखाद्य पदार्थ खिलाना, सामाजिक बहिष्कार, भूमि पर अवैध कब्जा और शारीरिक प्रताड़ना। इसमें 20 से अधिक कृत्यों को गंभीर अपराध माना गया है।
भाग 2: महिला सुरक्षा और अधिकार – एक विधिक विश्लेषण
2.1 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
घरेलू हिंसा केवल शारीरिक चोट नहीं है। कानून की धारा 3 के अनुसार इसमें शामिल हैं:
- शारीरिक दुरुपयोग: चोट पहुँचाना या जीवन को खतरा।
- लैंगिक दुरुपयोग: अपमानजनक यौन आचरण।
- मौखिक और भावनात्मक: अपमान करना, ताने मारना या बच्चों से अलग करने की धमकी।
- आर्थिक दुरुपयोग: संपत्ति या धन के उपयोग से वंचित करना।
2.2 एफआईआर (FIR) और महिलाओं के विशेष अधिकार
- जीरो एफआईआर: कोई भी महिला किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है, भले ही अपराध उस क्षेत्र में न हुआ हो।
- निजता का अधिकार: बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करना दंडनीय अपराध है। वह अपना बयान सीधे मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा सकती है।
- मुफ्त कानूनी सहायता: यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि पीड़िता को वकील उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करे।
भाग 3: छत्तीसगढ़ सरकार की क्रांतिकारी कल्याणकारी योजनाएं
छत्तीसगढ़ शासन “गढ़बो नवा छत्तीसगढ़” के विजन के साथ ग्रामीण और शहरी विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है।
3.1 मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान (2 अक्टूबर 2019)
छत्तीसगढ़ में कुपोषण एक बड़ी चुनौती रही है। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने एक युद्धस्तर पर अभियान शुरू किया है।
- रणनीति: 0-5 वर्ष के बच्चों और 15-49 वर्ष की एनीमिया पीड़ित महिलाओं को पंचायतों और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रतिदिन गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
- लक्ष्य: अगले तीन वर्षों में प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाना।
3.2 चिराग योजना (CHIRAAG)
विश्व बैंक की सहायता से संचालित यह योजना कृषि के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है।
- उद्देश्य: किसानों की आय दोगुनी करना और 50,000 युवाओं को उन्नत खेती का प्रशिक्षण देना। इसमें ‘रिवर लिंकिंग’ (नदियों को जोड़ना) प्रोजेक्ट भी शामिल है।
3.3 मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना
वनांचल के आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह योजना “संजीवनी” साबित हुई है।
- विशेषता: साप्ताहिक हाट-बाजारों में मोबाइल अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ ग्रामीणों की मुफ्त जाँच और दवा वितरण किया जाता है। इससे उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुँची है जहाँ अस्पताल मीलों दूर हैं।
3.4 पौनी पसारी योजना
यह योजना पारंपरिक व्यवसायों (लोहारी, कुम्हारी, कोष्टा, बंसोड़ आदि) को पुनर्जीवित करने के लिए है।
- प्रभाव: 168 नगरीय निकायों में चबूतरे और शेड निर्माण कर 12,000 परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करना। इसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है।
भाग 4: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक संगठन
4.1 ब्रिक्स (BRICS) और वैश्विक जीडीपी
ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।
- योगदान: विश्व जीडीपी में इनका हिस्सा 23.2% है।
- नवाचार: साझा क्रिप्टोकरेंसी पर चर्चा और ‘न्यू डेवलपमेंट बैंक’ के माध्यम से सदस्य देशों को वित्तीय सहायता।
4.2 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP) और जलवायु परिवर्तन
COP, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (UNFCCC) का सर्वोच्च निकाय है।
- COP-25 (मैड्रिड): जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक रणनीतियों पर चर्चा। यह निकाय पेरिस समझौते के लक्ष्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
4.3 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
भारत और फ्रांस की पहल पर गठित इस संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम (भारत) में है।
- लक्ष्य: 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। यह कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देशों को ‘स्वच्छ ऊर्जा’ के लिए एकजुट करता है।
भाग 5: छत्तीसगढ़ की अद्वितीय कला और संस्कृति
5.1 “रायगढ़ी” और सुषिर वाद्ययंत्र
- रायगढ़ी: दंतेश्वरी मंदिर में बजाया जाने वाला पीतल का दो-मुखी वाद्ययंत्र।
- सुषिर यंत्र: जो फूँककर बजाए जाते हैं (जैसे तोड़ी, अकुम, अलगोजा)। ये यंत्र छत्तीसगढ़ के संगीत की आत्मा हैं।
5.2 स्थापत्य का गौरव: सिरपुर और लक्ष्मण मंदिर
सिरपुर प्राचीन काल में ‘श्रीपुर’ के नाम से जाना जाता था और पांडुवंशी शासकों की राजधानी थी।
- लक्ष्मण मंदिर: यह भारत का पहला पूरी तरह से लाल ईंटों से बना मंदिर है। रानी वासटादेवी ने अपने पति राजा हर्षगुप्त की स्मृति में इसे बनवाया था।
- प्रेम का प्रतीक: इसकी तुलना अक्सर ‘ताजमहल’ से की जाती है क्योंकि यह भी एक विरह और प्रेम का स्मारक है।
5.3 घड्वा कला (Ghadva Art)
बस्तर की यह कला ‘लॉस्ट वैक्स’ पद्धति (मोम क्षय विधि) पर आधारित है। इसमें पीतल और कांसा का उपयोग कर देवी-देवताओं और प्रकृति की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मानिक राम घड्वा और जयदेव बघेल इस कला के वैश्विक स्तंभ रहे हैं।
भाग 6: छत्तीसगढ़ी मुहावरे और लोक जीवन (Hana & Muhavare)
छत्तीसगढ़ी भाषा की मिठास उसके मुहावरों में है। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण हैं:
- कनिहा ढील होना: बहुत कमजोर हो जाना।
- चित ले उतरना: किसी को भूल जाना या पसंद न करना।
- अंगूठी चाबाना: अत्यधिक आश्चर्यचकित होना।
- बाघनिन के दूध पीना: बहुत ही साहसी या कठिन कार्य करना।
- दाँत निपोरना: लज्जित होना।
भाग 7: सुशासन और भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत में त्रि-स्तरीय सुरक्षा तंत्र है:
- लोकपाल: राष्ट्रीय स्तर पर लोक सेवकों की जाँच हेतु।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC): भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु मुख्य संस्था।
- CBI: जटिल अपराधों और भ्रष्टाचार की जाँच हेतु प्रीमियर एजेंसी।
✅ निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ और भारत का यह सफर सिद्ध करता है कि कानून और कल्याणकारी नीतियां ही एक सभ्य समाज का आधार हैं। जहाँ सिरपुर की ईंटें हमारे गौरवशाली अतीत को बताती हैं, वहीं “चिराग” और “सुपोषण” जैसी योजनाएं हमारे सुनहरे भविष्य की नींव रख रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बढ़ता कद और ब्रिक्स व आईएसए (ISA) में सक्रिय भूमिका हमें एक “विश्व गुरु” के रूप में स्थापित कर रही है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन तथ्यों का गहरा अध्ययन न केवल सफलता दिलाएगा, बल्कि आपको एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक भी बनाएगा।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – Google Ranking के लिए
1. छत्तीसगढ़ में ‘लक्ष्मण मंदिर’ का निर्माण किसने कराया?
लक्ष्मण मंदिर (सिरपुर) का निर्माण रानी वासटादेवी ने अपने पति राजा हर्षगुप्त की स्मृति में 7वीं शताब्दी में कराया था।
2. ब्रिक्स (BRICS) में कौन-कौन से देश शामिल हैं?
ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
3. “गोल्डन बूट” पुरस्कार किस खेल से संबंधित है?
यह फीफा विश्व कप (फुटबॉल) में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है।
4. छत्तीसगढ़ सरकार की ‘चिराग’ योजना का बजट क्या है?
इस योजना के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें विश्व बैंक सहायता प्रदान कर रहा है।
5. घरेलू हिंसा अधिनियम की कौन सी धारा हिंसा को परिभाषित करती है?
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 3 घरेलू हिंसा के विभिन्न स्वरूपों को परिभाषित करती है।
Keywords: Social Legislation India, Chhattisgarh Welfare Schemes, Suposhan Abhiyan, Sirpur Laxman Temple, BRICS GDP contribution, Consumer Rights India, Ghadva Art Bastar, CGPSC Study Material, Human Rights Act 1993.
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