भूमिका: आधुनिक समाज और विधिक चेतना
एक सभ्य समाज की आधारशिला उसके कानूनों की संवेदनशीलता और शासन की दूरदर्शिता पर टिकी होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में सामाजिक विधान (Social Legislation) केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह करोड़ों वंचितों के लिए न्याय का एक सशक्त अस्त्र है। जहाँ एक ओर पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ता अधिकारों के कानून हमारे जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की कल्याणकारी योजनाएं अंत्योदय (अंतिम व्यक्ति का उदय) के सपने को साकार करती हैं।
इस विस्तृत लेख में हम विधिक संरचनाओं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, छत्तीसगढ़ की अद्वितीय कला-संस्कृति और आधुनिक प्रशासनिक चुनौतियों का एक वृहद् विश्लेषण करेंगे।
भाग 1: सामाजिक विधान – सामाजिक बदलाव का विधिक साधन
1.1 सामाजिक विधान का अर्थ और दर्शन
सामाजिक विधान का सीधा सम्बन्ध व्यक्ति और समूह के कल्याण की वृद्धि से है। ये कानून केवल दंडात्मक नहीं होते, बल्कि सुधारात्मक होते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपेक्षित साधन और अवसर मिल सकें।
- परिवर्तन का वाहक: सामाजिक विधान पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नई परिस्थितियों के लिए एक आधुनिक वैधानिक संरचना का निर्माण करता है। यह राष्ट्र के वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
1.2 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: भविष्य का सुरक्षा कवच
1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद, भारत सरकार ने स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को लागू करने के लिए यह व्यापक कानून बनाया।
- प्रमुख उद्देश्य: मानव, प्राणियों, जीवों और पादपों को पर्यावरणीय संकट से बचाना।
- समन्वय: विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों के बीच तालमेल बिठाना और पर्यावरण सुधार हेतु कड़े मानक तय करना।
1.3 उपभोक्तावाद और उपभोक्ता संरक्षण
जब निर्माता या विक्रेता उपभोक्ता का शोषण करते हैं, तब उपभोक्ताओं द्वारा संगठित रूप से किया गया संघर्ष उपभोक्तावाद कहलाता है।
- जागरूकता: बाजार के दुराचार (जैसे मिलावट, अधिक मूल्य) के विरुद्ध उपभोक्ता को शिक्षित करना।
- अधिकार: सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई और निवारण का अधिकार।
1.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
यह कानून उन क्रूर और अपमानजनक अपराधों के लिए बना है जो SC/ST समुदाय के विरुद्ध किए जाते हैं।
- दंड: इसमें 20 से अधिक कृत्यों (जैसे जबरन अखाद्य पदार्थ खिलाना या सामाजिक बहिष्कार) के लिए भारतीय दंड संहिता से भी अधिक कड़ी सजा का प्रावधान है।
1.5 महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित करती है:
- शारीरिक और लैंगिक दुरुपयोग: मारपीट या गरिमा को ठेस पहुँचाना।
- मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग: अपमान करना या बच्चों से अलग करने की धमकी।
- आर्थिक दुरुपयोग: संपत्ति या वित्तीय संसाधनों से वंचित करना।
भाग 2: छत्तीसगढ़ सरकार की क्रांतिकारी कल्याणकारी योजनाएं
छत्तीसगढ़ शासन “गढ़बो नवा छत्तीसगढ़” के मंत्र के साथ ग्रामीण और शहरी विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है।
2.1 मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान (2 अक्टूबर 2019)
छत्तीसगढ़ में कुपोषण (37.7%) एक बड़ी चुनौती रही है।
- रणनीति: 0-5 वर्ष के बच्चों और एनीमिया पीड़ित महिलाओं को पंचायतों के माध्यम से प्रतिदिन गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
- लक्ष्य: अगले तीन वर्षों में प्रदेश को पूरी तरह कुपोषण मुक्त करना।
2.2 चिराग योजना (CHIRAAG) – कृषि का आधुनिकीकरण
विश्व बैंक की सहायता से संचालित इस योजना का बजट 1500 करोड़ रुपये है।
- उद्देश्य: 2022 के लक्ष्य को विस्तार देते हुए किसानों की आय को दोगुना करना और 50,000 युवाओं को उन्नत कृषि कौशल सिखाना।
2.3 मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना
बस्तर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ अस्पताल मीलों दूर हैं, वहाँ सरकार ने मोबाइल अस्पताल की सुविधा शुरू की है। साप्ताहिक हाट-बाजारों में डॉक्टर और दवाइयाँ स्वयं पहुँचते हैं, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार हुआ है।
2.4 पौनी पसारी योजना
परंपरागत व्यवसायों (लोहारी, कुम्हारी, कोष्टा, बंसोड़ आदि) को पुनर्जीवित करने के लिए 168 नगरीय निकायों में चबूतरे और शेड निर्माण की यह योजना है। इसमें 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
भाग 3: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक संगठन (International Relations)
3.1 ब्रिक्स (BRICS) और वैश्विक जीडीपी
ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का यह समूह वैश्विक जीडीपी में 23.2% का योगदान देता है।
- नवाचार: साझा क्रिप्टोकरेंसी पर चर्चा और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के माध्यम से डॉलर की निर्भरता कम करने का प्रयास।
3.2 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP) और जलवायु परिवर्तन
COP, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (UNFCCC) का सर्वोच्च निकाय है। COP-25 (मैड्रिड) ने वैश्विक उत्सर्जन लक्ष्यों पर चर्चा की, हालांकि बड़े निर्णयों के बिना समाप्त हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की चुनौतियों को दर्शाता है।
3.3 शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
2001 में गठित यह संगठन मध्य एशिया में स्थिरता और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। रूस और चीन ने भारत की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया है, जो भारत के भू-राजनीतिक कद को बढ़ाता है।
भाग 4: छत्तीसगढ़ की अद्वितीय कला, संस्कृति और साहित्य
4.1 “रायगढ़ी” और लोक वाद्ययंत्र
- रायगढ़ी: दंतेश्वरी मंदिर में बजाया जाने वाला पीतल का दो-मुखी वाद्ययंत्र।
- सुषिर यंत्र: फूँककर बजाए जाने वाले यंत्र जैसे तोड़ी, अकुम, सुलूड और अलगोजा।
4.2 बांस शिल्प और घड्वा कला
- बांस शिल्प: कमार जनजाति बांस के कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
- घड्वा कला: बस्तर की यह कला ‘लॉस्ट वैक्स’ पद्धति पर आधारित है। मानिक राम घड्वा और जयदेव बघेल ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है।
4.3 सिरपुर: भारत का प्राचीन कला तीर्थ
प्राचीन काल में ‘श्रीपुर’ के नाम से विख्यात यह स्थल दक्षिण कोसल की राजधानी था।
- लक्ष्मण मंदिर: 7वीं शताब्दी में रानी वासटादेवी ने अपने पति राजा हर्षगुप्त की स्मृति में बनवाया था। यह भारत का पहला पूरी तरह से लाल ईंटों से बना मंदिर है। इसे ‘मौन प्रेम का प्रतीक’ और ‘समय के गाल पर बिंदी’ (टैगोर) कहा गया है।
4.4 छत्तीसगढ़ी मुहावरे और हाना (Folklore)
छत्तीसगढ़ी बोली की मिठास और बुद्धिमत्ता इसके मुहावरों में झलकती है:
- कनिहा ढील होना: कमजोर होना।
- बाघनिन के दूध पीना: अत्यधिक साहसी कार्य करना।
- अंगूठी चाबाना: आश्चर्यचकित होना।
भाग 5: निबंधात्मक मुद्दे – चुनौतियां और समाधान
5.1 एकीकृत शहरी नियोजन: आवश्यकता और चुनौतियां
भारत की 34% जनसंख्या शहरों में रहती है। केरल की बाढ़ और मुंबई की आग कुप्रबंधन के उदाहरण हैं।
- समाधान: 74वें संशोधन के तहत नगरपालिकाओं को सशक्त करना, ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ का प्रभावी क्रियान्वयन और ‘बॉटम टू अप’ (Bottom to Up) नियोजन पद्धति अपनाना।
2.2 नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019
यह अधिनियम 1955 के कानून में बदलाव कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है।
- विवाद: अनुच्छेद 14 के उल्लंघन और पूर्वोत्तर की भाषाई पहचान को लेकर चिंताएं।
2.3 ई-वेस्ट (E-Waste) की समस्या
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक बनता जा रहा है (सालाना 18.5 लाख मीट्रिक टन)।
- समाधान: उत्पादकों की ‘विस्तारित जिम्मेदारी’ (EPR), शहरों में कलेक्शन सेंटर और वैज्ञानिक रिसाइक्लिंग।
भाग 6: छत्तीसगढ़ में कृषि और सहकारिता
6.1 कृषि चुनौतियां और ‘आर्या’ (ARYA) योजना
45% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए ‘आर्या’ (Attracting and Retaining Youth in Agriculture) योजना के माध्यम से युवाओं को कृषि उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है।
- नवाचार: मशरूम की खेती की नई तकनीक और ‘चंद्रसूर’ जैसी औषधीय फसलों को बढ़ावा देना।
6.2 सहकारिता का विकास
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मॉडल पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ है।
- शक्कर कारखाने: राज्य में चार सहकारी शक्कर कारखाने (भोरमदेव, माँ दंतेश्वरी, महामाया, सरदार पटेल) सहकारिता की सफलता के प्रतीक हैं।
✅ निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ और भारत का विकास विधिक जागरूकता, वैज्ञानिक नियोजन और अपनी सांस्कृतिक जड़ों के सम्मान पर निर्भर है। जहाँ सिरपुर की ईंटें हमारे गौरवशाली अतीत की कहानी कहती हैं, वहीं ‘सुपोषण’ और ‘चिराग’ जैसी योजनाएं हमारे सुरक्षित भविष्य की नींव रख रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रियता उसे एक ‘विश्व गुरु’ के रूप में पुनः स्थापित कर रही है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इन तथ्यों को केवल आंकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की कड़ियों के रूप में समझें।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – Google Ranking के लिए
1. छत्तीसगढ़ में ‘लक्ष्मण मंदिर’ की क्या विशेषता है?
लक्ष्मण मंदिर (7वीं सदी) पूरी तरह से लाल ईंटों से बना भारत का प्राचीनतम मंदिर है, जिसे रानी वासटादेवी ने बनवाया था।
2. ब्रिक्स (BRICS) का मुख्यालय कहाँ है और इसमें कौन से देश शामिल हैं?
ब्रिक्स का कोई औपचारिक मुख्यालय नहीं है (एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है)। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
3. छत्तीसगढ़ की ‘चिराग’ योजना किससे संबंधित है?
यह विश्व बैंक की सहायता से कृषि आधुनिकीकरण और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कौशल विकास से संबंधित है।
4. ‘जीरो एफआईआर’ (Zero FIR) क्या है?
इसका अर्थ है कि एक महिला किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है, भले ही अपराध उस थाना क्षेत्र में न हुआ हो।
5. छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु और पक्षी कौन सा है?
राजकीय पशु वन भैंसा और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है।
Keywords: Social Legislation India, Chhattisgarh Welfare Schemes, Suposhan Abhiyan, Sirpur Laxman Temple, BRICS contribution, CAA 2019 analysis, E-Waste Management India, CGPSC Preparation Material, International Relations Hindi.
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