1. प्रश्न: लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पात्रता के संबंध में क्या सही है?
व्याख्या: संविधान के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष UPSC का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है, और UPSC का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सेवा के बाद वे किसी सरकारी नियोजन के पात्र नहीं होते। अतः 1 और 2 दोनों कथन सही हैं।
2. प्रश्न: अन्तर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) किस प्रकार की संस्था है?
व्याख्या: यह एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है।
3. प्रश्न: अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
व्याख्या: भारत सरकार ने 5 सम्प्रदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है – यह कथन असत्य है, क्योंकि वर्तमान में 6 समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन) को यह दर्जा प्राप्त है।
4. प्रश्न: वर्तमान में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) किस प्रकार की संस्था है?
व्याख्या: CVC अब एक सांविधिक संस्था (Statutory Body) है, जिसे 2003 में संसद के अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया।
5. प्रश्न: प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल (1962) की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे?
व्याख्या: उस समय डॉ. एस. राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति थे।
6. प्रश्न: राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू होने पर क्या प्रभाव पड़ता है?
व्याख्या: राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियां ले सकता है और संसद राज्य विधानमंडल की शक्तियां संचालित कर सकती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं ले सकता। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।
7. प्रश्न: संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को कब निलंबित किया जा सकता है?
व्याख्या: इन प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है।
8. प्रश्न: अनुच्छेद-343 की विशेषता क्या है?
व्याख्या: अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी देवनागरी लिपि में होगी। हिन्दी ‘राजभाषा’ है, ‘राष्ट्रभाषा’ नहीं।
9. प्रश्न: अध्यक्षात्मक (Presidential) सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
व्याख्या: यह शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत पर आधारित है।
10. प्रश्न: यदि राज्य केंद्र के प्रशासनिक निर्देशों का पालन न करे तो क्या होगा?
व्याख्या: अनुच्छेद 365 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) की घोषणा की जा सकती है।
11. प्रश्न: यदि संसद में अयोग्य व्यक्ति मत देता है तो क्या दंड है?
व्याख्या: अनुच्छेद 104 के अनुसार, उस पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है।
12. प्रश्न: राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में क्या सत्य है?
व्याख्या: सभापति (उपराष्ट्रपति) सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति सदन का सदस्य होता है। मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं। अतः केवल कथन 2 सही है।
13. प्रश्न: विधानमंडल में लंबित विधेयकों पर सत्रावसान का क्या प्रभाव पड़ता है?
व्याख्या: विधेयक सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होते। साथ ही, परिषद में लंबित और विधानसभा से पारित न हुआ विधेयक विधानसभा भंग होने पर समाप्त नहीं होता। अतः 1 और 2 दोनों सही हैं।
14. प्रश्न: राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश सदन शुरू होने के कितने समय तक प्रभावी रहता है?
व्याख्या: अध्यादेश संसद के पुन: संवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है।
15. प्रश्न: राष्ट्रपति निर्वाचन के विवादों का निपटारा कौन करता है?
व्याख्या: राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है।
16. प्रश्न: वरीयता अनुक्रम (Protocol) में सबसे पहले कौन आता है?
व्याख्या: दिए गए विकल्पों में अपने राज्य में राज्यपाल का स्थान सबसे ऊपर है।
17. प्रश्न: युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव होता है?
व्याख्या: केंद्र राज्यों को कार्यपालिका निर्देश दे सकता है और संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अतः 1 और 4 सही हैं।
18. प्रश्न: द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल (1971) के समय राष्ट्रपति कौन थे?
व्याख्या: उस समय वी. वी. गिरि भारत के राष्ट्रपति थे।
19. प्रश्न: परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) का अध्यक्ष कौन होता है?
व्याख्या: इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं।
20. प्रश्न: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को कैसे हटाया जा सकता है?
व्याख्या: CAG को उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को (संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा)।
21. प्रश्न: भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है?
व्याख्या: यह भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी और एक न्यायिक सलाहकार होता है।
22. प्रश्न: सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य करने से किसे रोका गया है?
व्याख्या: कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल (CAG) सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते।
23. प्रश्न: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के अधिकार क्या हैं?
व्याख्या: वह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, समिति का सदस्य बन सकता है और उसकी योग्यता SC के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। अतः ये सभी सही हैं।
24. प्रश्न: भारतीय संविधान में कितनी नागरिक सेवाओं का प्रावधान है?
व्याख्या: अखिल भारतीय, केन्द्रीय व राज्यीय (All India, Central, and State Services) तीन प्रकार की सेवाओं का उल्लेख है।
25. प्रश्न: सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है?
व्याख्या: यह समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है।
26. प्रश्न: संसदीय प्रणाली में मंत्रियों और लोक सेवकों का संबंध:
व्याख्या: मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक लागू करते हैं क्योंकि मंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है।
27. प्रश्न: भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है?
व्याख्या: भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है।
28. प्रश्न: भारत में प्रजातंत्र का आधार क्या है?
व्याख्या: मुख्य आधार यह है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है।
29. प्रश्न: भारत में संसदीय सरकार क्यों है?
व्याख्या: क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद्, लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75-3)।
30. प्रश्न: संसदीय सरकार की सफलता किस पर निर्भर करती है?
व्याख्या: एक मजबूत संसदीय लोकतंत्र के लिए दो दलीय प्रणाली को सबसे आदर्श माना जाता है।
31. प्रश्न: यदि भारत अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपना ले तो क्या होगा?
व्याख्या: ऐसी स्थिति में शासनाध्यक्ष (राष्ट्रपति) का कार्यकाल स्थिर रहेगा, क्योंकि उसे विधायिका समय से पूर्व आसानी से नहीं हटा सकती।
32. प्रश्न: भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति:
व्याख्या: भारतीय संघ इकाइयों (राज्यों) की सहमति का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है।
33. प्रश्न: भारतीय संघवाद किस पर सर्वाधिक बल देता है?
व्याख्या: भारतीय ढाँचा ‘विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ’ है, जो राष्ट्र की एकता पर बल देता है।
34. प्रश्न: भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है?
व्याख्या: के.सी. ह्वीयर के अनुसार भारत एक अर्द्धसंघ (Quasi Federal) राज्य है।
35. प्रश्न: संघीय राज्य के लिए द्विसदनीय व्यवस्था क्यों आवश्यक है?
व्याख्या: यह राज्यों की समानता के सिद्धान्त को परिपुष्ट करती है (विशेषकर राज्यसभा के माध्यम से)।
36. प्रश्न: भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान:
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं पर कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का ढाँचा संघीय है लेकिन केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
37. प्रश्न: कर लगाने वाले विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखे जा सकते, यह किस अनुच्छेद में है?
व्याख्या: यह अनुच्छेद 117 (वित्तीय विधेयक) के अंतर्गत आता है।
38. प्रश्न: अनुच्छेद 249 के तहत संसद को क्या शक्ति प्राप्त है?
व्याख्या: संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे।
39. प्रश्न: संविधान का अनुच्छेद 329 किससे संबंधित है?
व्याख्या: यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन से संबंधित है।
40. प्रश्न: ‘भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं’ किस सूची का विषय है?
व्याख्या: यह संघ सूची (Union List) का विषय है।
41. प्रश्न: समवर्ती सूची पर राज्य की विधि केंद्र पर कब भारी पड़ती है?
व्याख्या: यदि उस राज्य की विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी हो, तो वह उसी राज्य में केंद्रीय विधि पर प्रभावी होती है।
42. प्रश्न: यदि मंत्री का प्रस्ताव विधानमंडल में गिर जाए तो क्या होगा?
व्याख्या: सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण पूरी मंत्री परिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है।
43. प्रश्न: संसदीय सरकार के प्रमुख लक्षण क्या हैं?
व्याख्या: नाममात्र का अध्यक्ष, सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की जवाबदेही (1, 2 और 3)। शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है।
44. प्रश्न: भारत और ब्रिटेन की संसद में मुख्य अंतर:
व्याख्या: भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) है, जबकि ब्रिटेन में संसद द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च है।
45. प्रश्न: संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण:
व्याख्या: कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व।
46. प्रश्न: संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति:
व्याख्या: द्विदलीय व्यवस्था का होना ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो सके।
47. प्रश्न: संसदीय प्रणाली का आवश्यक अंग क्या नहीं है?
व्याख्या: निश्चित कार्यकाल (संसदीय प्रणाली में सरकार का कार्यकाल बहुमत पर निर्भर करता है, निश्चित नहीं होता)।
48. प्रश्न: संसदात्मक शासन में वैधानिक सम्प्रभु कौन है?
व्याख्या: संविधान की मर्यादाओं के भीतर संसद वैधानिक रूप से सम्प्रभु है।
49. प्रश्न: संघीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है?
व्याख्या: राज्यों को केन्द्र द्वारा शक्तियाँ दी जाती हैं – यह गलत है। संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ संविधान द्वारा दी जाती हैं, केंद्र द्वारा नहीं।
50. प्रश्न: कौन से व्यय संचित निधि पर भारित (Charged) होते हैं?
व्याख्या: राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति/उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन-भत्ते (1, 3 और 4)। प्रधानमंत्री का वेतन भारित नहीं होता।
51. प्रश्न: धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की स्थिति:
व्याख्या: केवल कथन 1 सही है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, राष्ट्रपति उसे प्रश्नगत नहीं कर सकता।
52. प्रश्न: क्या लोक सेवक को मूल अधिकार प्राप्त हैं?
व्याख्या: कारण (R) सही है, कथन (A) गलत है। लोक सेवकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं, बस उन पर सेवा शर्तों के तहत कुछ पाबंदियां होती हैं।
53. प्रश्न: 73वें संशोधन और अनुच्छेद 243 के बारे में सत्य:
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 243 त्रिस्तरीय पंचायती राज का ढाँचा देता है।
54. प्रश्न: प्रधानमंत्री पर नियंत्रण का सबसे उपयुक्त उपाय:
व्याख्या: प्रधानमंत्री का संसद के प्रति उत्तरदायी होना।
55. प्रश्न: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कब कार्य कर सकता है?
व्याख्या: संविधान इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं करता (यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां छिपी हुई हैं)।
56. प्रश्न: संसदीय प्रजातंत्र और सामाजिक न्याय की चुनौतियां:
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं और व्याख्या करते हैं। भारतीय नेतृत्व ने हमेशा जाति और असमानता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी है।
57. प्रश्न: राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला मुख्य न्यायाधीश:
व्याख्या: कथन I और II दोनों सही हैं। जस्टिस हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था।
58. प्रश्न: लोकसभा सीटों के पुनः समायोजन के बारे में क्या सत्य नहीं है?
व्याख्या: प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन वाला प्रावधान वर्तमान में 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
59. प्रश्न: लोक सेवकों का ‘प्रसाद पर्यन्त’ (Pleasure of President) पद:
व्याख्या: कथन (A) सही है और कारण (R) गलत है। उन्हें मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता, अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षा प्राप्त है।
60. प्रश्न: राष्ट्रपति के वीटो (Veto) का प्रयोग:
व्याख्या: राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग केवल विधायी मामलों में कर सकता है।
61. प्रश्न: राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में अंतर:
व्याख्या: राष्ट्रपति को मृत्युदंड की माफ़ी, राजनयिक शक्ति और आपातकाल की घोषणा की शक्तियां प्राप्त हैं जो राज्यपाल को नहीं हैं (1, 2 और 4)।
62. प्रश्न: लाभ के पद (Office of Profit) का निर्णय कौन करेगा?
व्याख्या: इसका निर्धारण संघीय संसद द्वारा किया जाता है।
63. प्रश्न: राज्य सूची पर संसद की शक्ति के बारे में क्या गलत है?
व्याख्या: राज्य सूची पर कानून केवल राज्यसभा बना सकती है – यह गलत है, राज्यसभा केवल प्रस्ताव पास करती है, कानून संसद बनाती है।
64. प्रश्न: आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) से व्यय:
व्याख्या: राष्ट्रपति इसमें से संसदीय स्वीकृति से पूर्व धन खर्च कर सकते हैं (बाद में अनुमति आवश्यक है)।
65. प्रश्न: आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन:
व्याख्या: संसद इसके लिए 2/3 बहुमत (या विशेष प्रक्रिया) का प्रयोग करती है।
66. प्रश्न: राष्ट्रपति शासन के परिणामों में क्या आवश्यक नहीं है?
व्याख्या: विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन अनिवार्य नहीं है (विधानसभा निलंबित भी रह सकती है)। अतः 1 और 3 सही हैं।
67. प्रश्न: राष्ट्रीय आपातकाल का स्वतः प्रभाव:
व्याख्या: अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है।
68. प्रश्न: संविधान में किस निकाय का उल्लेख नहीं है?
व्याख्या: राष्ट्रीय विकास परिषद् और योजना आयोग गैर-संवैधानिक (संविधानेत्तर) निकाय हैं।
69. प्रश्न: कौन सा आयोग अन्य तीनों से भिन्न है?
व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, जबकि अन्य संवैधानिक निकाय हैं।
70. प्रश्न: हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं?
व्याख्या: न्यायाधीश पिनाकी चन्द्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने।
71. प्रश्न: UPSC अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मियों के लिए क्या करता है?
व्याख्या: UPSC केवल चयन (Selection) करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
72. प्रश्न: अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा:
व्याख्या: यह दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है (ST किसी भी धर्म को मानने वाला हो सकता है)।
73. प्रश्न: राज्य वित्त आयोग के बारे में सत्य:
व्याख्या: A सही है, किन्तु R गलत है। राज्य वित्त आयोग संवैधानिक है और केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों को मदद की सिफारिश कर सकता है।
74. प्रश्न: CAG के बारे में क्या सही नहीं है?
व्याख्या: कार्यकाल के बाद वह अन्य पद पर रहने के पात्र होते हैं – यह गलत है, वे अपात्र हो जाते हैं।
75. प्रश्न: आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का लाभ:
व्याख्या: यह मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है।
76. प्रश्न: क्षेत्रीय दल की मान्यता के लिए वोट प्रतिशत:
व्याख्या: वर्तमान नियमों के अनुसार कई शर्तें हैं, लेकिन दिए गए विकल्प अनुसार 8% वोट वाली शर्त भी एक मानक है।
77. प्रश्न: राज्य निर्वाचन आयोग:
व्याख्या: A सही है, किन्तु R गलत है। स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं।
78. प्रश्न: मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है?
व्याख्या: उसी प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है।
79. प्रश्न: संघीय मानकों के विपरीत विशेषता:
व्याख्या: अखिल भारतीय सेवा और एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक लक्षण हैं। अतः 1 और 2 दोनों सही हैं।
80. प्रश्न: संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) कब बुलाई जा सकती है?
व्याख्या: विधेयक अस्वीकृत होने पर, संशोधनों पर असहमति होने पर या 6 महीने से लंबित होने पर (2, 3 और 4)। संविधान संशोधन हेतु संयुक्त बैठक नहीं होती।
81. प्रश्न: सरकारिया आयोग और अनुच्छेद 356:
व्याख्या: A और R दोनों सही हैं, किन्तु व्याख्या नहीं करते। आयोग ने दुरुपयोग रोकने के लिए कम प्रयोग की सलाह दी थी।
82. प्रश्न: राजमन्नार समिति की नियुक्ति किस राज्य ने की थी?
व्याख्या: केंद्र-राज्य संबंधों के लिए तमिलनाडु सरकार ने इसकी नियुक्ति की थी।
83. प्रश्न: वन्य जीव संरक्षण किस सूची में है?
व्याख्या: यह समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है।
84. प्रश्न: समवर्ती सूची का विषय नहीं है:
व्याख्या: लोक स्वास्थ्य (Public Health) राज्य सूची का विषय है।
85. प्रश्न: क्षेत्रीय परिषदों (Regional Councils) के बारे में गलत कथन:
व्याख्या: यह एक संवैधानिक संस्था है – यह गलत है, ये वैधानिक (Statutory) संस्थाएं हैं।
86. प्रश्न: स्वायत्तशासी जिला परिषद का प्रावधान किस अनुसूची में है?
व्याख्या: यह छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हेतु) में है।
87. प्रश्न: वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) का प्रभाव:
व्याख्या: राष्ट्रपति न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन कम कर सकता है।
88. प्रश्न: अन्तर्राज्यीय परिषदों का स्रोत क्या है?
व्याख्या: इनका स्रोत संविधान (अनुच्छेद 263) है।
89. प्रश्न: मुख्यमंत्री के बारे में क्या सही नहीं है?
व्याख्या: राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं – यह गलत है, क्योंकि राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं।
90. प्रश्न: चुनाव आयोग का कार्य क्या नहीं है?
व्याख्या: चुनाव की अधिसूचना जारी करना वास्तव में राष्ट्रपति/राज्यपाल का कार्य है (चुनाव आयोग की सिफारिश पर)।
91. प्रश्न: दो राज्यों के साझा राज्यपाल के वेतन का निर्धारण:
व्याख्या: इसे राज्यों के बीच राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तय अनुपात में बांटा जाता है।
92. प्रश्न: राज्य के मंत्रियों के वेतन-भत्ते कौन तय करता है?
व्याख्या: इनका निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाकर किया जाता है।
93. प्रश्न: राज्यपाल के बारे में असत्य कथन:
व्याख्या: वह मृत्युदण्ड को क्षमा कर सकता है – यह असत्य है, पूर्ण क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है (राज्यपाल केवल सजा कम या निलंबित कर सकता है)।
94. प्रश्न: लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ है?
व्याख्या: लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है।
95. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय एक ‘अभिलेख न्यायालय’ है, इसका क्या अर्थ है?
व्याख्या: इसके निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, साथ ही इसे अवमानना पर दंड देने की शक्ति है।
96. प्रश्न: PIL कहाँ दाखिल की जा सकती है?
व्याख्या: इसे उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दाखिल किया जा सकता है।
97. प्रश्न: विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति को क्या कहते हैं?
व्याख्या: इसे तदर्थ समिति (Ad-hoc Committee) कहा जाता है।
98. प्रश्न: संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति कब मिलती है?
व्याख्या: जब राज्यसभा उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे।
99. प्रश्न: संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की पहचान:
व्याख्या: सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है।
100. प्रश्न: राष्ट्रपति शासन प्रस्ताव को दो माह के भीतर किस बहुमत से पारित करना होता है?
व्याख्या: संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक है।